जब दो बड़े लोकतंत्र व्यापार के रास्ते जोड़ते हैं, तो सिर्फ नीति बदलती है और अवसरों की दुनिया खुल जाती है।
UK और India ने हाल ही में UK India Trade Deal / CETA (Comprehensive Economic & Trade Agreement) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों के बीच व्यापार, सेवाएँ, निवेश और मार्केट एक्सेस में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा।
Reliance से लेकर छोटे MSME तक हर कोई इस नए व्यापार एरा में जितना हो सके लाभ लेने की स्थिति में है। आइए देखें कि स्टार्टअप्स / छोटे व्यापारियों के लिए यह यह ट्रेड डील क्या अवसर खोलेगी।
UK और इंडिया ट्रेड डील क्या है?
- इस समझौते के अंतर्गत लगभग 99% भारतीय निर्यात वस्तुओं पर UK में आयात शुल्क (tariff) समाप्त हो जाएगा।
- UK की कई वस्तुओं (cosmetics, medicines, auto parts आदि) पर भारत में आयात शुल्क घटाया जाएगा।
- इससे सेवा क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा IT, financial services, healthcare, professional services को UK बाज़ार में बेहतर प्रवेश मिलेगा।
- निवेश और साझेदारियों के नए दरवाजे खुलेंगे जिससे की भारतीय छात्र की पढाई , शोध व आवागमन सुविधाएँ बेहतर होगी।
व्यापार विश्लेषकों का अनुमान है कि इस समझौते से bilateral trade को अगले दशक में कम से कम £25.5 billion (लगभग $34 billion) तक बढ़ाया जा सकता है।
स्टार्टअप्स और छोटे व्यापारों के लिए अवसर
MSME और एक्सपोर्ट स्टार्टअप्स
टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर और खास भारतीय उत्पादों को अब UK में ड्यूटी-फ्री मार्केट एक्सेस मिलेगा। इससे छोटे निर्माता कम लागत में अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबल स्तर पर बेच पाएंगे।
IT / SaaS / डिजिटल सर्विस सेक्टर
भारतीय टेक स्टार्टअप्स के लिए अब UK बाज़ार में अपनी FinTech APIs, Health-Tech Solutions, AI Tools और EdTech Services जैसी सेवाएँ देना और आसान हो जाएगा।
कृषि, फूड प्रोसेसिंग और स्पाइस एक्सपोर्ट
भारतीय मसाले, हर्ब्स, प्रोसेस्ड फूड और समुद्री उत्पादों को अब UK में शुल्क-मुक्त प्रवेश मिलेगा। यह नए एक्सपोर्ट बिज़नेस शुरू करने वालों के लिए सुनहरा अवसर है।
क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ / फ़िल्म / मीडिया सहयोग
इस डील के तहत UK में तीन नई बॉलीवुड फिल्में बनाई जाएँगी। इससे भारतीय स्टार्टअप्स को फिल्म प्रोडक्शन, VFX, पोस्ट-प्रोडक्शन और कंटेंट कोलैबोरेशन में नए अवसर मिलेंगे।
रिसर्च और इनोवेशन / संयुक्त R&D
भारत-UK मिलकर Innovation Hubs, AI Research Centers और Joint Labs स्थापित करेंगे। स्टार्टअप्स इन प्रोजेक्ट्स में शामिल होकर अपनी ग्रोथ और नेटवर्किंग को बढ़ा सकते हैं।
लॉजिस्टिक्स और कंप्लायंस सर्विसेज़
नए ट्रेड समझौते के चलते Trade Compliance, Customs Advisory, Supply Chain Optimization और Export Documentation जैसी सेवाओं की माँग तेज़ी से बढ़ेगी।
चुनौतियाँ और सावधानियाँ
1. नियमों की समझ:
व्यापार शुरू करने से पहले Rules of Origin (RoO), उत्पाद की गुणवत्ता और UK/EU सर्टिफिकेशन जैसे नियमों को समझना ज़रूरी है। इससे एक्सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
2. पर्यावरण से जुड़े नए नियम:
अब कंपनियों को carbon border tax और sustainability से जुड़े नियमों के अनुसार तैयारी करनी होगी। यह पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ कारोबार की साख के लिए भी ज़रूरी है।
3. बढ़ती प्रतिस्पर्धा:
भारत को UK और अन्य देशों के उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में अपने उत्पादों की गुणवत्ता और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान देना होगा।
4. शुरुआती खर्च और अनुपालन:
इस व्यापार मॉडल में शुरुआती निवेश, लॉजिस्टिक खर्च और सरकारी नियमों का पालन करने में अतिरिक्त लागत आ सकती है। लेकिन एक सही योजना बनाकर इन चुनौतियों को संभाला जा सकता है।
निष्कर्ष
UK–India Trade Deal सिर्फ़ एक समझौता नहीं, बल्कि भारत के स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए वैश्विक मंच पर उतरने का मौका है।
अगर आप IT, Export, Agri-Business, Creative Industry, Logistics या Compliance Services से जुड़े हैं — तो अब समय है अपनी स्किल, नेटवर्क और रणनीति को इस नई UK–India Synergy के स्तर पर ले जाने का।
छोटे कदमों से शुरुआत करें — जैसे Pilot Export, UK Partnerships, या Joint R&D Projects — और धीरे-धीरे खुद को अगले दशक की Global Growth Screen पर मजबूत जगह दिलाएँ।
