भारत सरकार और राज्य सरकारों का फोकस अब ‘आत्मनिर्भर नारी’ पर है। इसी कड़ी में Mahila Work From Home Yojana 2026 को लेकर सोशल मीडिया और खबरों में जबरदस्त चर्चा है। इस योजना का सबसे आकर्षक पहलू यह है कि इसमें 10वीं और 12वीं पास महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं और उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
क्या है खबर?
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसी डिजिटल पहल की बात की जा रही है, जहाँ महिलाएं अपने घर के कामकाज के साथ-साथ ऑनलाइन कमाई कर सकें। रिपोर्टों के अनुसार, इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को ₹15,000 से लेकर ₹35,600 प्रति माह तक का पारिश्रमिक मिल सकता है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इसमें कोई कठिन इंटरव्यू प्रक्रिया नहीं रखी गई है।
किसे होगा फायदा?
यह योजना उन करोड़ों गृहिणियों, छात्राओं और बेरोजगार महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण है जो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण घर से बाहर नहीं निकल पातीं।
- पात्रता: भारत की नागरिक महिलाएं।
- शिक्षा: न्यूनतम 10वीं या 12वीं पास।
- जरूरी चीजें: आधार कार्ड, बैंक खाता और इंटरनेट कनेक्शन वाला स्मार्टफोन या लैपटॉप।
विशेषज्ञों के अनुसार, जिन महिलाओं को बेसिक कंप्यूटर या मोबाइल चलाने का ज्ञान है, उन्हें चयन में प्राथमिकता मिल सकती है।
घर बैठे क्या करना होगा काम?
सरकारी डिजिटल मिशन के तहत दिए जाने वाले काम पूरी तरह ऑनलाइन और डेटा-बेस्ड हो सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
- डेटा एंट्री और फॉर्म प्रोसेसिंग: सरकारी पोर्टल्स पर जानकारी अपडेट करना।
- कस्टमर सपोर्ट: ईमेल या चैट के जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान।
- कंटेंट और सर्वे: डिजिटल सर्वे फॉर्म भरना या बैक-ऑफिस सपोर्ट देना। काम शुरू करने से पहले सरकार या संबंधित विभाग द्वारा मुफ्त ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जा सकती है।
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
शुरुआत में काम सीखने के दौरान ₹12,000 से ₹15,000 तक का मानदेय मिल सकता है। जैसे-जैसे आपका अनुभव और काम की गुणवत्ता बढ़ेगी, यह आय ₹35,600 प्रति माह तक पहुंच सकती है। इसके साथ ही ऑफिस जाने का खर्चा और समय भी बचेगा, जो महिलाओं के लिए एक बड़ी बचत है।
सावधान: फर्जी दावों से बचें!
इंटरनेट पर ‘वर्क फ्रॉम होम’ के नाम पर कई फर्जी वेबसाइट्स सक्रिय हैं। ध्यान दें कि कोई भी असली सरकारी योजना आपसे नौकरी के बदले रजिस्ट्रेशन फीस या पैसे नहीं मांगती। आवेदन के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल जैसे NCS (ncs.gov.in) या India.gov.in का ही सहारा लें।
